७०० मेगॉवट वीज निर्मिती होणार; मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना
जळगाव,दि.२० सप्टेंबर (जिमाका) – जिल्ह्यातील कृषी फिडर सौर ऊर्जित करून शेतकऱ्यांना दिवसा वीज देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना – २.०’ या महत्त्वाकांक्षी योजनेच्या माध्यमातून जळगाव जिल्ह्यात ५० पेक्षा जास्त सौर विद्युत ऊर्जिकरण उपकेंद्र होणार आहेत. यामधून ७०० मेगावॅट वीजनिर्मिती होणार असून त्यासाठी ३ हजार ५६३ एकर गायरान जमीन जिल्हा प्रशासनाला भाडेतत्त्वावर मिळाल्या आहेत. महावितरण व जिल्हा प्रशासन या जागेसाठी प्रयत्नशील होते. जमिनी देण्याबाबत ग्रामपंचायतींना आवाहन करण्यात आले होते. राज्यातील ज्या ग्रामीण भागांमध्ये गावठाण व कृषी वीज वाहिन्यांचे विलगीकरण झाले आहे, अशा कृषी वीज वाहिन्यांचे सौर ऊर्जेद्वारे विद्युतीकरण करून दिवसा आणि भरवशाचा वीजपुरवठा करण्यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना राबविण्यात येत आहे. आवश्यक असणारी जमीन तातडीने उपलब्ध व्हावी याकरिता जिल्ह्यासाठी समिती गठित करण्यात आली होती. योजनेद्वारे कृषी अतिभारीत उपकेंद्राच्या ५ कि. मी. च्या परिघात सौर प्रकल्प कार्यान्वित करून सौर ऊर्जा प्रकल्प महावितरणच्या जवळच्या ३३/११ केव्ही. उपकेंद्राशी थेट जोडला जाईल. त्यामुळे या कृषी वाहिन्यांवरील कृषी ग्राहकांना दिवसा वीज देण्याचा महावितरणचा प्रयत्न आहे. याबाबत जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी सांगितले की, सुमारे ३५६३ एकर गायरान जमीन, ज्यावर ७०० मेगावॅट सौरऊर्जा निर्माण करण्याची क्षमता असलेले सौर पॅनेल, जळगाव जिल्हा प्रशासनाने एमएसईबी सोलर ऍग्रो पॉवर लिमिटेडला भाडेतत्त्वावर दिले आहेत. सर्व ग्रामपंचायती, वन, पाटबंधारे विभाग, जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या महसूल शाखेच्या मेहनतीचे हे फलित आहे. सौरऊर्जा प्रकल्प बसवल्यानंतर जळगाव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना त्यांच्या सिंचन यंत्रणेला वीज देण्यासाठी दिवसा वीज मिळेल. ग्रामपंचायतींना उत्पन्न मिळेल. आणि जळगाव जिल्हा राष्ट्रीय पॉवर ग्रीडमध्ये शाश्वत, पर्यावरणपूरक, नवीकरणीय ऊर्जा जोडेल जे भारताच्या, महाराष्ट्राच्या आणि जळगावच्या विकासात योगदान देईल. अशी प्रतिक्रिया जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिली आहे.
५० हजार रुपये एकर मोबदला
या योजनेअंतर्गत कृषी वाहिन्यांचे सौर ऊर्जीकरण करण्याच्या दृष्टीने लागणारी खासगी जमीन महावितरणला भाडेपट्टयाने उपलब्ध करून देताना जागेची त्या वर्षीच्या नोंदणी व मुद्रांक विभागाने निर्धारित केलेल्या किमतीच्या ६ टक्के दरानुसार परिगणत केलेला दर किंवा प्रति वर्ष एकरी ५० हजार अथवा प्रति हेक्टर १ लाख २५ हजार रुपये दराने वार्षिक भाडेपट्ट्याचा दर निश्चित करण्यात आला आहे. प्रत्येक वर्षी ३ टक्के सरळ पद्धतीने भाडेपट्टी दरात वाढ करण्यात येईल.
ग्रामपंचायतीही देऊ शकतात जमिनी
ग्रामपंचायतीही यासाठी जमीन देऊ शकतात. ग्रामपंचायतींनी ग्रामसभा घेऊन योजनेत सहभागी होण्याचा विहित कालावधीत ठराव घ्यावा. ज्या ग्रामपंचायती स्वयंस्फूर्तपणे सहभागी होतील त्यांना शासनाकडून प्रोत्साहन म्हणून प्रतिवर्ष ५ लाखांप्रमाणे तीन वर्षांत मिळून १५ लाखांचा निधी दिला जाणार आहे.
